न्यायपालिका / संविधान
🧰संघ न्यायपालिका और राज्य न्यायपालिका संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित ‘राज्य’ शब्द में शामिल नहीं हैं।
🧰संविधान के भाग III में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है।
🧰भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 भारत के संविधान के भाग III के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है।
💎राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं-
🔸भारत सरकार (सभी मंत्री, मंत्रालय, PSU, आदि)
🔸संसद (लोकसभा, राज्य सभा, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, सभापति, सभी सदस्य, आदि)
🔸राज्य सरकार (सभी मंत्री, मंत्रालय, सचिव, आदि)
🔸राज्य विधानमंडल (राज्य विधान सभा, सदस्य, अध्यक्ष, आदि)
🔸स्थानीय प्राधिकरण (नगर पालिका, पंचायत, संगठन (LIC, ONGC), आदि)
🔸स्थानीय अधिकारी (आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस, सरकारी डॉक्टर, आदि)
⚠️Important Points
🔺मौलिक अधिकार – भारत का संविधान छह मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है:
🔹समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
🔹स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
🔹शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
🔹धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
🔹सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
🔹संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)